जनकपुरधाम, ८ असार । बालबालिकाको शिक्षा अधिकार, सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले धनुषामा जिल्ला बाल सञ्जाल गठन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), सवाल नेपाललगायत विभिन्न संघसंस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न ‘शिक्षा अधिकार विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम’पछि बाल सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
सञ्जाल गठनका लागि सम्पन्न निर्वाचनमा मिडिया काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष कैलास दास प्रमुख निर्वाचन अधिकृत तथा सिजेन्द्र सदा र सुभद्रा आले सदस्य रहेको निर्वाचन समितिले प्रक्रिया सम्पन्न गरेको थियो ।
निर्वाचनबाट शिवकुमार सदा अध्यक्ष, आकाश पाठक उपाध्यक्ष, नन्दनी साह सचिव तथा लक्ष्मी मल्लिक सहसचिवमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी प्रिन्स यादव, कामना कुमारी महतो, आशि कुमार महतो, सुभाष कुमार मण्डल, रुबी कुमारी साह, समिर राइन, दीपिका झा, अभिषेक यादव, श्रृतीकुमारी पाण्डे, राखी साह, चाहत कुमारी दास, पत्रिका कुमारी महरा, वैष्णवी कुमारी साह, नविन झा, धिरज ठाकुर, आशिष ठाकुर र अमृत कुमार पासमान सदस्यमा निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच र बालअधिकारको संरक्षणका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार कर्ण, दलित पत्रकार संघ नेपाल मधेश प्रदेशका अध्यक्ष कैलास दास, इन्सेक प्रदेश संयोजक राजु पासमान, दलित महिला संघका सिजेन्द्र सदा तथा एकल महिला समूहकी सुभद्रा आलेलगायत वक्ताहरूले नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै शिक्षाको विकास, बालमैत्री वातावरण निर्माण र बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि सञ्जालले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सवल नेपालका निरबहादुर आलेले शिक्षा अधिकारसम्बन्धी मधेश प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यान्वयन अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरूले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माण तथा नीतिगत सुधारमा बालबालिकाको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।
आयोजकका अनुसार नवगठित जिल्ला बाल सञ्जालले बालबालिकाको शिक्षा, अधिकार, नेतृत्व विकास र सामाजिक सहभागितासम्बन्धी सवाललाई संस्थागत रूपमा उठाउँदै स्थानीय तहदेखि प्रदेशस्तरसम्म वकालत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
